जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 ची महाराष्ट्र राज्यामध्ये दि 1 एप्रिल 1983 पासून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे आणि त्यात, दि 26 जानेवारी, 1992 मध्ये आणि त्यानंतर दि 5 मार्च, 2003 रोजी सुधारणा करण्यात आली या सुधारित अधिनियमानुसार, विनिर्दिष्ट प्रयोजनांसाठी उद्योगाने/स्थानिक प्राधिकरणाने वापरलेल्या पाण्याच्या आधारे जल उपकराची परिगणना करण्यात येते
                ज्या उद्योगांचा पाणी वापर प्रति दिन 10 क्युबिक मीटरपेक्षा अधिक आहे आणि जो उद्योग धोकादायक टाकाऊ पदार्थ तयार करीत नाहीत अशा सर्व उद्योगांकडून जल उपकराची आकारणी व वसुली करण्यात येईल. नगरपरिषदा, महानगरपालिका, कटक मंडळे व पाणी पुरवठयाचे कर्तव्ये सोपविलेली अन्य कोणतीही संस्था यांच्यासह सर्व स्थानिक प्राधिकरणांना देखील हा उपकर लागू असेल.
                उपकर अधिनियमांच्या तरतुदींन्वये, मागील महिन्यामधील पाण्याचा वापर दर्शीवणा-या पुढच्या महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी, नमुना - 1 मध्ये यथोथितरीत्या पूर्ण भरलेले पाणी वापराचे मासिक विवरण, सादर करण्याची सांविधीक जबाबदारी आहे.
                उद्योगाने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे, उपकर प्रदान करण्यासाठी निर्धारण आदेश पाठविण्यात येईल. एका महिन्याच्या कालावधीत रक्कम प्रदान करण्यात कसून केल्यास, उपकराच्या रकमेपेक्षा अधिक नसेल असे दर महा 2 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल. या अधिनियमाखालील कोणत्याही रकमेची, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे केंद्र सरकारकडून वसुली करण्यात येईल.
                जर कोणत्याही उद्योगाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने मलप्रवाहाचा किंवा व्यापारी प्रवाहाचा (trade effluent) उपचार करण्यासाठी कोणतेही संयंत्र बसविले असेल तर ते प्रदेय असलेल्या उपकराच्या 25 टक्के रक्कम परत मिळण्यास हक्कदार असतील, जर

• ज्या उद्योगासाठी विहित केलेल्या कमाल प्रमाणापेक्षा पाण्याचा वापर अधिक असेल तर,
• त्यांनी जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम, 1974 च्या कलम 25 च्या तरतूदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे किंवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अन्वये केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या मानकांचे पालन करण्यात कसूर केली असेल तर,

उपकर कायद्याखालील परताव्याचा विचार करता येणार नाही.

दिलेल्या कोणत्याही निर्धारण आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती/उद्योग/स्थानिक प्राधिकरण, निर्धारण आदेशाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत, रुपये 50 इतका अपील शुल्कासह नमुना-दोन मध्ये अपील करु शकेल. या कलमाखालील प्रत्येक अपील, अंतिम असेल आणि कोणत्याही न्यायालयामध्ये आव्हान देता येणार नाही.