वरील मामल्यांच्या बाबत सुद्धा विलंबित काळादरम्यान न्यायालयाच्या परवानगीने आरोप मागे घेण्याच्या तरतुदीं संबंधी संमत अटींचे पालन करण्याची हमी घेण्याचे अधिकार मंडळाला दिलेले आहेत.  खटला दाखल केल्या नंतर, दोषी उद्योग,  संमत अटींचे पालन करून सामोपचाराने खटला मागे घेण्याची विनंती कोर्टाकडे करू शकतो.  कोर्ट अशा मामल्यांमध्ये मंडळा कडून सत्यापन अहवाल मागविते व त्या अनुपालन अहवालाच्या आधारे,  अशा उद्योगांवर आवश्यक ती किंमत /नुकसान भरपाई आकारुन सामोपचाराने आरोप मागे घेण्याची अनुमती देवू शकते.    मंडळाने ज्या 35 दोषी उद्योगांच्या विरुद्ध खटले दाखल केले आहेत त्यांच्या विरुद्ध केलेले आरोप मागे घेवून त्यांच्या कडून अनुपालन करण्याची हमी घेवू शकते.   महाराष्ट्र जल प्रदुषण प्रतिबंध अधिनियम 1969 च्या तरतुदीं अंतर्गत एकूण 55 मामल्यांचे निकाल मंडळाच्या बाजूने लागलेले आहेत.  त्यावेळच्या कायद्याच्या अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यांचे एकूण निर्णय उत्साहवर्धक होते.   महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये ठराव पारित करुन, केन्द्रीय जल (प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 चा अंगीकार केल्या नंतर दिनांक 1/7/1981 रोजी महाराष्ट्र जल प्रदुषण प्रतिबंध अधिनियम 1969 रद्द करण्यात आला.