(1) रिसर्च फाऊंडेशन फॉर सायंस, टेक्नॉलॉजी एन्ड नॅचरल रिसोर्सेस पॉलिसी यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 32 अन्वये सर्वोच्य न्यायालयाकडे घातक टाकावू पदार्थांची डंपिंग करुन व त्याद्वारे गंभीर व न भरून येणारी हानि करून आणिबाणीची स्थिती निर्माण केली त्यामुळे पर्यावरणाची, प्राण्यांच्या व मानवांच्या आरोग्याची अतोनात हानी झाली अशी याचिका (नागरी) क्रमांक 657 वर्ष 1995 द्वारे दाखल करून भारतीय संविधानाच्या कलम 14 व 21 चे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार केली.

आरंभिक नियम 1989 नुसार घातक टाकावू पदार्थांची सूची तयार करण्यासाठी केलेल्या कामाची संपूर्ण माहिती देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तत्कालिन प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एस.आर. चौधरी यांच्या द्वारे आपले पहीले शपथ पत्र दिनांक 10/6/1997 रोजी दाखल केले. जिल्हा पातळीवर व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले होते तसेच आवश्यक अटी व नियमांसह घटकांना अधिकृतता देण्यात आल्या होत्या.  महाराष्ट्र राज्यामध्ये घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती व हाताळणी करणारी अशी 3427 घटक असल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शोधून काढले.  3427 घटकां पैकी, घरो-घरी सर्वेक्षण करुन अधिकृतता प्राप्त केलेल्या मध्ये 3013 घटकांचा समावेश, 414 घटकांना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या कलम 5 अंतर्गत बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विल्हेवाटीच्या सुरक्षित ठिकाणांच्या उपलब्धतेची खात्री,  घातक टाकावू पदार्थांची विल्हेवाट त्या सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी उद्योगांनी उचललेली पाऊले या विषयी विस्तृत सर्वेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत केला आहे.

घातक टाकावू पदार्थ नियम, 1989 नुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये घातक टाकावू पदार्थांच्या सुरक्षित व वैज्ञानिक विल्हेवाटीसाठी ठिकाणे तात्काळ शोधण्याची बाब लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. ईएनव्ही-1096/सी आर.19/टीसी.2 दिनांक 29/10/1996 व 12/3/1997 द्वारे योग्य ठिकाण शोधण्यासाठी, एजेन्सीच्या रुपाने एम.आय.डी.सी ची घोषणा केली आहे.  व्यक्तिगतरित्या एखाद्या घटकाचे घातक टाकावू पदार्थांच्या विल्हेवाटीचे ठिकाण दिसल्यास त्या घटकाला त्यांच्या आवारात घातक टाकावू पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याचे सांगीतले जाईल. महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय  क्र.

ईएनवी - 1095/सी.आर.12/टीसी 2, दिनांक 19/09/1996 द्वारे पाताळगंगा औद्योगिक वसाहत येथील ठिकाणाच्या संबंधात अधिसूचना जारी केली आहे, त्यापैकी 7 ठिकाणांची निवड घातक टाकावू पदार्थांच्या विल्हेवाटी साठी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नवीकरण, मंडळाच्या वर्तमान प्रयोगशाळांचा विकास व राज्यातील घातक टाकावू पदार्थांचे विश्लेषण व सनियंत्रण प्रभावीपणे करण्यासाठी 6 क्षेत्रीय प्रयोगशाळा स्थापन करणे यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.  अधिकृततेच्या अनुपालनाचे प्रभावी संनियंत्रण निश्चित करण्यासाठी मंडळाने 7 भ्रमण संनियंत्रण वाहने सुद्धा खरीदी केली आहेत.  मंडळाने दूरदृष्टि ठेवून बनविलेली कृती योजना, पर्यावरण व वने मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कडे पाठविली आहे.

निरी (एनईईआरआय) ने महाराष्ट्रामध्ये घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या घटकांची सूची न देता आपल्या मसुदा अहवालामध्ये 8545 घटकांची संख्या दर्शविली आहे. निरीने संमती साठी आलेली आवेदने व संमती पत्रांचे केलेल्या निरीक्षणाच्या आधारावर उक्त सूची तयार केली असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारावर तयार केलेली नाही. 

प्रत्येक बाबींचे निरीक्षण करुन त्या आधारावर सूची तयार करण्यात आलेली नाही. गृहितकांच्या आधारावर अंदाज वर्तवून घटकांची संख्या दर्शविण्यात आली आहे.  त्यामुळे, घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या घटकांची सूची तयार करण्यासाठी मप्रनिमं स्वत:

हून कार्य करणार आहे.  मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक सूचना जारी केल्या नंतर, वर्ष 1997 मध्ये मंडळाची कार्यालये व औद्योगिक संघटनाशी संपर्क साधून मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यां कडून व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण करुन माहिती संग्रहित केली आहे.  महाराष्ट्र राज्यामध्ये घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या घटकांचे जिल्ह्यानुसार विवरण त्यावेळेस तयार केले होते, ते पुन्हा एकदा इथे देत आहोत:

दुसरे शपथपत्र डॉ. ए.आर. सुपाते, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी व प्रभारी पीएसओ यांनी दिनांक 11/9/2002 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील अनधिकृत डम्पिंग ठिकाणांची, तळोजा तसेच टीटीसी नवी मुंबई येथील प्रक्रिया, संग्रहण व विल्हेवाट सुविधा यांची विस्तृत सूची देवून सादर केले. वर्ष 2000 व 2003 मध्ये नियमांत करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांमुळे घातक टाकावू पदार्थांच्या श्रेणी मध्ये बदल झाला व त्यामुळे कृती योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये मंडळाला अडथडे आले.  दोषी उद्योगांच्या बाबतीत सुद्धा माहिती दिली गेली होती, ज्यावर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 च्या कलम 15 अंतर्गत तसेच घातक टाकावू (प्रबंधन व हाताळणी) नियम 1989 च्या नियम 11,12,13 व 15 अन्वये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कायदेशीर कार्यवाही केली. एमआयडीसीच्या क्षेत्रा बाहेर अनधिकृत डम्पिंग ठिकाणांचे तसेच सहायता व पुनर्वसन योजना त्याच बरोबर औद्योगिक वसाहती जवळची डम्पिंग ठिकाणे यासह, औद्योगिक क्षेत्रामधील मोकळी जागा व रोडच्या बाजूची तसेच उद्योगा जवळचे मोकळे प्लॉट्स ईत्यादीचे विस्तृत विवरण देत माननीय सर्वोच्य न्यायालयाने नागरी याचिका क्र.657 वर्ष 1995, दिनांक 14/10/2003 मध्ये जारी केलेल्या विविध निर्देशांच्या अनुपालनासाठी तीसरे व्यापक शपथ पत्र डॉ. डी.बी. बोराळकर, मंडळाचे सदस्य सचिव यांनी दिनांक 5/2/2004 रोजी दाखल केले.  मंडळाने सीएचडब्ल्युटीएसडीएफ ची सविस्तर माहिती सुद्ध दिली आहे, तसचे 2003 च्या दुरुस्ती नुसार घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या घटकांची सूची तयार करण्याचे काम करीत आहे आणि मंडळाने विभिन्न कार्य योजना आरंभ केल्या आहेत.  उपयोग केलेले ऑईल/ टाकावू ऑईल यांच्या रि-रिफायनिंग/रिसायकलिंग साठी स्पष्ट तंत्रज्ञान तसेच मंडळाने केलेली कार्यवाही किंवा अनुपालनाच्या सत्यतेसाठी तज्ञ समिति द्वारे निर्धारित वेळेमध्ये स्पष्ट तंत्रज्ञान लागू करण्या बाबतची माहिती सुद्धा प्रस्तुत केली आहे.   अन्य निर्देशांच्या पालना बाबतचे विवरण सुद्धा 1ल्या कार्यवाही अहवाला सोबत (31/12/2003 रोजी) प्रस्तुत केले आहेत.  पहिला कार्यवाही अहवाल ईथे पुन:प्रस्तुत करीत आहोत. First ATR मंडळाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या पालनाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी, माननीय भारतीय सर्वोच्य न्यायालयाने डॉ. जी.त्यागराजन यांच्या अध्यक्षते खाली संनियंत्रण समितिची नियुक्ती केली आहे, जी नियमितपणे निर्देशांच्या पालनाचे संनियंत्रण करते.  मंडळाने 4थे शपथपत्र डॉ. डी.बी. बोराळकर, मंडळाचे सदस्य सचिव यांच्या मार्फत दूसऱ्या तिमाही कार्यवाही अहवाल सोबत दिनांक 9/5/2004 रोजी सादर केले आहे. जो ईथे पुन:प्रस्तुत करीत आहोत.  Second ATR मंडळाने तीसरा तिमाही कार्यवाही अहवाल मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. डी.बी. बोराळकर, यांच्या शपथपत्रा सोबत दिनांक 30/8/2004 रोजी सादर केले आहे. जो ईथे पुन:प्रस्तुत करीत आहोत.  Third ATR आज पर्यंत माननीय सर्वोच्या न्यायालया पुढे मप्रनिमंडळाने दिनांक 31/1/2006 पर्यंत 9 कार्यवाही अहवाल सादर केले आहेत व 10 कार्यवाही अहवाल दिनांक 30/4/2006 पर्यंत तयार करून सर्वोच्या न्यायालया पुढे सादर केला जाईल. भारतीय सर्वोच्य न्यायालयाने जारी केलेल्या दिशा निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन मंडळ करीत आहे. तसेच नमुना कार्यवाही अहवाल (मॉडेल एक्शन टेकन रिपोर्ट) म्हणून इतर राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी पहिल्या कार्यवाही अहवालाचा स्वीकार केला आहे.

(महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने मे, 2003 मध्ये दुरुस्ती केल्या प्रमाणे, घातक टाकावू पदार्थ (प्रबंधन व हाताळणी) नियम, 1989 च्या नियम 16 (3) अंतर्गत दंड आकारण्या विषयी नोट)

जे आपल्या आवारात आपल्या क्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या मार्फत अनधिकृतपणे घातक टाकावू पदार्थाचे डंम्पिंग किंवा संग्रहन अवैज्ञानिक रितीने करतात व अवैज्ञानिक रितीने त्यांच्या आवारातील संग्रहित घातक टाकावू पदार्थांची गुणवत्ता मोजतात अशा उद्योगांचे सर्वेक्षण मंडळाने केले आहे.  जे उद्योग अनधिकृत पणे त्यांच्या आवारात अवैज्ञानिक रीतिने घातक टाकावू पदार्थांचे संग्रहन किंवा डंम्पिंग करतात अशा उद्योगांची सूची मंडळाने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अतिरिक्त निदेशक व प्रभारी, एचडब्ल्युएमडी यांचे कडे पाठविली आहे. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अतिरिक्त निदेशक व प्रभारी, एचडब्ल्युएमडी यांनी दिनांक 16/2/2004 रोजी पाठविलेल्या पत्रा द्वारे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असल्याचे कळविले आहे.  केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडून मान्यता मिळाल्या नंतर मंडळाने, ज्यांनी आपल्या आवारामध्ये अवैज्ञानिकरीत्या घातक टाकावू पदार्थांचे संग्रहन केले होते,  अशा 18 उद्योगांना दंड आकारण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिस पाठविल्या आहेत. भारतीय सर्वोच्य न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या संनियंत्रण समिती कडे, दूसऱ्या तिमाही कार्यवाही अहवालाच्या माध्यमातून, कारणे दाखवा नोटिसी मध्ये प्रस्तावित केलेल्या दंडाच्या रकमेसह उद्योगांची सूची सुद्धा मंडळाने पाठविली आहे.  व सर्वोच्य न्यायालयापुढे कार्यवाही अहवालाची सविस्तर माहिती देत शपथ पत्र सुद्धा सादर केले आहे. त्यानंतर मंडळाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यां कडून  दंड आकारणी साठी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसींच्या अनुपालना बाबत पडताळणी अहवाल मागविले.  कारणे दाखवा नोटिस प्राप्त झाल्या नंतर, आपल्या आवारात घातक टाकावू पदार्थांचे संग्रहन करणाऱ्या अनेक उद्योगांनी तळोजा/टीटीसी येथील सामान्य घातक टाकावू प्रक्रिया व विल्हेवाट सुविधा येथे जात आहेत, ते तिथे सदस्य सुद्धा झाले आहेत.  ज्यांनी आपले घातक टाकावू पदार्थ उचलले नाहीत व सीएचडब्ल्युटीएसडीएफ येथे नेत नाहीत अशा दोषी उद्योगांवर दंड आकारण्या साठी मंडळाने निर्देश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने  ज्यांवर दंड आकारला व प्राप्त झाला आहे अशा उद्योगांची सूची दर्शविणारे विवरण पुढील प्रमाणे पुन:प्रस्तुत करीत आहोत :